सम्पादकिय

सत्तारुढ दलहरुले यसकारण एकल्याइरहेका छन् राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई(सम्पादकीय)

उच्च अदालत दाङले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हड्ताल नगर्न आदेश गरीसकेको छ । यो आदेशसंगै अव प्रतिष्ठान आन्दोलनको अखडा बन्ने छैन् । तर, प्रतिष्ठान ऐन बनाउनेदेखी अहिलेसम्मको प्रकरण सबै हेर्दा त्रुटि ऐन बनाउने वेलादेखी नै देखीन्छ । ऐन बनाउदा कुनै पनि ख्याल नगरी आफुले जस लिने होडवाजिकैक्रममा ल्याउदा विभिन्न खाले समस्याहरु सतहमा आए

पावरफुल नेताहरु भएपनि संघीय बजेटमा दाङमा उपेक्षीत भयो(सम्पादकीय)

संघीय बजेट आएपछि दाङमा केही नयाँ तरङ्ग आएको छ । संघीय बजेट आइरहदा दाङका नागरीकहरुले आफ्नो जिल्लामा के–कति बजेट परेको भनेर चासो लिदै आएका छन् । खासगरी सभामुख र मुख्यमन्त्रि दाङले पाँउदा जुन खुसि प्रकट गर्यो । त्यो खुसिको प्रकट अनुसारको बजेट आयो कि नाई भन्ने विषयमा अहिले वहस र छलफलहरु हुन थालेका छन् ।

कसका कारण राजधानी हुन सकेन दाङ, किन आरोप प्रत्यरोप

सरकारले प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई लगाउने गरी पोष्ट गरिएका स्टाटस र ट्वीटहरु छरपष्ट भएका छन् । कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सत्तासीन दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ भने कतिपयले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ । खासमा हुनु पर्ने निकास के हो र यसको समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भन्ने प्रकारले कसैले

कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस्

घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी थारू भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा काम गर्ने र मिल्ने गरी आबश्यक ब्यबस्था समेत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी रहनुभएको छ । एक तिहाइ जनसंख्या थारू रहेको यो उपमहानगरपालिकाको काम थारू भाषामा गर्न पाउने भएपछि स्थानीय थारू समुदायका नागरिकले सहज र

पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणामा सिमित नहोस्

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये दाङलाई ३४ औँ स्थानमा पुस २३ गते पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । २०६९ सालदेखि स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएको पुर्ण खोपयुक्त जिल्लाका रुपमा पुस २३ गते औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर सरकारका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो । जिल्लामा रहेका सबै बालबालिकाहरुले पाउनुपर्ने सबै खोप पाएको भन्दै जिल्ला खोप समन्वय

केन्द्र सार्दा कसरी अधिनायकबाद

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले काम गरेर भन्दा पनि नाम र केन्द्र सारेर अलि बढी चर्चामा रहेका छन् । रोल्पा र दाङका केही स्थानीय तहले नाम परिवर्तन तथा केन्द्र सारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेसंगै ती स्थानीय चर्चामा रहेका छन् । दाङका बबई र शान्तिनगर गाउँपालिकाले सबै वडा र जनतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका